यूरोपीय संघ चीन से आयातित प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। यह कदम पहले से लगाए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क के बाद उठाया जा रहा है। यूरोपीय आयोग का मानना है कि चीनी सरकार अपने ऑटो उद्योग को अवैध सब्सिडी दे रही है, जिससे यूरोपीय निर्माताओं को नुकसान हो रहा है।
इस नए प्रस्ताव के तहत, हाइब्रिड कारों पर भी वही शुल्क लागू हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिक कारों पर लगाए गए हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि चीनी कंपनियां कम कीमतों पर वाहन बेचकर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। इससे यूरोपीय ऑटो उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है, खासकर जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में।
यूरोपीय आयोग ने पिछले साल चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 17% से 36% तक का शुल्क लगाया था। अब हाइब्रिड वाहनों पर भी इसी तरह के शुल्क लगाने की तैयारी है। यह कदम यूरोपीय संघ के व्यापार रक्षा उपायों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योग को संरक्षित करना है।
चीन ने इस कदम की आलोचना की है और इसे संरक्षणवादी बताया है। चीनी सरकार का कहना है कि यूरोपीय संघ के शुल्क विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। चीन ने यूरोपीय संघ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे व्यापार युद्ध और बढ़ सकता है।
यूरोपीय संघ के इस कदम का असर वैश्विक ऑटो उद्योग पर पड़ेगा। चीनी निर्माताओं को यूरोपीय बाजार में अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। इस बीच, यूरोपीय कार कंपनियां भी चीन में अपने निवेश पर पुनर्विचार कर सकती हैं। यह मुद्दा आने वाले महीनों में और तूल पकड़ सकता है।
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