अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपने प्रवक्ता कॉन एडोर्नी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में अपने विधायी एजेंडे को गति देने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य सीनेट में खोए हुए समय की भरपाई करना है, जहां कई प्रमुख बिल लंबित हैं। माइली प्रशासन अब आर्थिक सुधारों और राज्य के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें कर सुधार और श्रम कानूनों में बदलाव शामिल हैं।
सीनेट में अगले सत्र की तारीख पर बातचीत चल रही है, और सरकार विपक्ष के साथ समझौते की कोशिश कर रही है। माइली की पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत नहीं है, इसलिए उन्हें गठबंधन बनाने की जरूरत है। एडोर्नी के जाने से सरकार के संचार में बदलाव आया है, लेकिन माइली ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
प्रमुख बिलों में एक नया आपराधिक संहिता, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और शिक्षा प्रणाली में बदलाव शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि ये सुधार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और नौकरियां पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। विपक्ष ने कुछ प्रस्तावों पर चिंता जताई है, खासकर श्रम अधिकारों पर।
माइली ने कांग्रेस के साथ बातचीत में तेजी लाने के लिए एक नई टीम बनाई है, जिसमें पूर्व मंत्री और कानूनविद शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में कई बिल पारित हो सकते हैं। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि माइली को विपक्ष के साथ समझौता करना होगा, जो उनके कट्टरपंथी दृष्टिकोण को चुनौती दे सकता है।
एडोर्नी के इस्तीफे को सरकार के भीतर एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन माइली ने अपने एजेंडे पर दृढ़ रहने का संकेत दिया है। अब देखना यह है कि क्या वह कांग्रेस में अपने सुधारों को आगे बढ़ा पाएंगे या विपक्ष की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
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