इंडोनेशिया के संवैधानिक न्यायालय ने ग्राम कानून के तहत ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में बदलाव की न्यायिक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मौजूदा आयु आवश्यकता संवैधानिक है, जिससे वर्तमान पात्रता मानदंड बरकरार रहेंगे।
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