पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा 2 जुलाई को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा। पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को एक महीने में सिफारिशें प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। विधानसभा ने संगठित अपराध से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों के नियंत्रण विधेयक, 2026 भी पारित किया।
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