सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती को सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पिछली दरों को वर्ष के अंत तक धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की कीमतों में वृद्धि को सीमित करना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना है।
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