विश्व बैंक: कमजोर संस्थानों के कारण बांग्लादेश को अरबों का राजस्व नुकसान

विश्व बैंक ने कहा है कि बांग्लादेश में कमजोर सार्वजनिक संस्थान देश के आर्थिक विकास में बाधक हैं और कर राजस्व में अरबों डॉलर का नुकसान कर रहे हैं। ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्व बैंक के देश निदेशक जीन पेस्मे ने कहा कि ये समस्याएं गहरी संरचनात्मक कमजोरियों के लक्षण हैं। उन्होंने कर प्रशासन, खरीद, लेखापरीक्षा और परियोजना कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

विश्व बैंक के देश-स्तरीय संस्थागत मूल्यांकन के अनुसार, बांग्लादेश 13 में से 8 संस्थागत समूहों में उच्च-मध्यम आय वाले देशों में सबसे निचले चतुर्थांश में है। इनमें राजनीतिक संस्थान, सामाजिक संस्थान, अखंडता, न्याय, मानव संसाधन प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त, श्रम और सामाजिक सुरक्षा, और सेवा वितरण शामिल हैं। यह स्थिति देश के विकास लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

बांग्लादेश का कर-से-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2024-25 में केवल 6.9 प्रतिशत है, जो विकास आकांक्षाओं के लिए आवश्यक लगभग 15 प्रतिशत के आधे से भी कम है। सरकारी राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से आता है, जो एक संकीर्ण और असमान कर आधार को दर्शाता है। इसके अलावा, सार्वजनिक निवेश परियोजनाओं में औसतन 30 प्रतिशत की लागत वृद्धि और लगभग तीन वर्षों की देरी होती है।

जीन पेस्मे ने बांग्लादेश को एक "मोड़" पर बताया, जहां आर्थिक विकास धीमा हो गया है, राजकोषीय दबाव बढ़ रहा है, रोजगार सृजन कमजोर हो रहा है, और बाहरी झटके दीर्घकालिक संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। गरीबी में कमी भी धीमी हो गई है, और 2025 में 8.9 प्रतिशत आबादी के 3 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे रहने का अनुमान है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, विश्व बैंक ने 250 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ SITA परियोजना शुरू की है, जो पांच प्रमुख संस्थानों का आधुनिकीकरण करेगी। इस परियोजना से राजस्व संग्रह में वृद्धि, अधिक कुशल सार्वजनिक व्यय, खरीद में पारदर्शिता और मजबूत सार्वजनिक लेखापरीक्षा की उम्मीद है। विश्व बैंक ने डिजिटल कर प्रणाली, डेटा पहुंच, परियोजना निगरानी और ई-जीपी प्रणाली के विस्तार में तेजी लाने का आग्रह किया है।