इलिनॉय क्रिप्टो लेन-देन पर 0.2% कर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। यह कर इलिनॉय निवासियों के लिए लगभग हर व्यापार, स्थानांतरण या संरक्षण सेवा पर लागू होता है। जहाँ संघीय कानून जैसे GENIUS अधिनियम (स्टेबलकॉइन के लिए) और CLARITY अधिनियम (बाजार संरचना के लिए) एक एकीकृत राष्ट्रीय नियम पुस्तिका बनाने का लक्ष्य रखते हैं, वहीं इलिनॉय दिखाता है कि संघीय नियम राज्यों को क्रिप्टो उपयोग पर कर लगाने से नहीं रोकते। CLARITY राज्यों को क्रिप्टो को प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत करने से रोक सकता है, लेकिन कराधान राज्य का विशेषाधिकार बना रहता है। इससे संघीय रूप से पंजीकृत टोकन कुछ राज्यों में उपयोग करने में अधिक महंगे हो सकते हैं।
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