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जॉर्जियाई पश्चिम की ओर, नेता पूर्व की ओर: सर्वेक्षण डेटा

Eurasianet (Central Asia)
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जॉर्जिया में जनता पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देती है, जबकि उसके नेता रूस और चीन की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। यह विरोधाभास हाल के सर्वेक्षण डेटा में स्पष्ट रूप से देखा गया है। अमेरिकी सांसदों ने इस बढ़ते रूसी और चीनी प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। वे नए उपायों पर जोर दे रहे हैं ताकि जॉर्जिया में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत किया जा सके। यह स्थिति क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है।

जॉर्जिया एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया के चौराहे पर स्थित है। यहाँ की आबादी ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी मूल्यों और यूरोपीय संघ की सदस्यता का समर्थन करती रही है। हालाँकि, हाल के वर्षों में सरकार ने रूस और चीन के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को गहरा किया है। इस बदलाव ने पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका में चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी सांसदों का मानना है कि यह प्रवृत्ति जॉर्जिया की लोकतांत्रिक प्रगति को कमजोर कर सकती है।

सर्वेक्षण डेटा से पता चलता है कि जॉर्जियाई नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। वे नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने के पक्ष में हैं। लेकिन सरकार की नीतियाँ इस जनमत के विपरीत दिशा में जा रही हैं। यह विसंगति देश के भीतर राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकती है। अमेरिकी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए नए कानूनी उपायों का प्रस्ताव रखा है।

इन उपायों में जॉर्जिया में नागरिक समाज और मीडिया की स्वतंत्रता को समर्थन देना शामिल है। साथ ही, रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि जॉर्जिया को पश्चिमी गठबंधन में बनाए रखना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। वे चेतावनी देते हैं कि यदि जॉर्जिया पूर्व की ओर झुकता है, तो इससे काकेशस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है।

यह स्थिति जॉर्जिया के लिए एक कठिन विकल्प प्रस्तुत करती है: अपनी जनता की पश्चिमी आकांक्षाओं को पूरा करना या अपने पड़ोसियों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाना। अमेरिकी सांसदों के नए उपाय इस दुविधा को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। हालाँकि, अंततः निर्णय जॉर्जियाई नेताओं को ही करना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे जनमत का पालन करेंगे या अपनी वर्तमान नीति जारी रखेंगे।

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