उत्तरी साइप्रस ने आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने पर इज़राइल की निंदा की

उत्तरी साइप्रस के तुर्की साइप्रस विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इज़राइल द्वारा 1915 में ओटोमन साम्राज्य में 1.5 मिलियन जातीय आर्मेनियाई लोगों के सामूहिक विस्थापन और मृत्यु को नरसंहार के रूप में मान्यता देने के फैसले की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों और मध्य पूर्व में इज़राइल द्वारा किए जा रहे राज्य आतंकवाद को छिपाने का एक व्यर्थ प्रयास है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि इज़राइली सरकार, जो वर्तमान में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के समक्ष है, न केवल ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज करती है, बल्कि अपने उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का शोषण करना जारी रखती है। इसने कहा कि प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी दुनिया की नजरों में अपने मानवता के खिलाफ अपराधों को नहीं छिपा सकते, और अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि इज़राइल की यह नवीनतम राजनीतिक पहल, जो ग्रीक साइप्रस प्रशासन के साथ बढ़ते सैन्य और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से मध्य पूर्व में अपनी विस्तारवादी और उत्तेजक नीतियों को पूर्वी भूमध्य सागर तक बढ़ाती है और हमारी मातृभूमि तुर्की को लक्षित करती है, क्षेत्र को अस्थिर करने का एक और प्रयास है। इसने तुर्की को लक्षित करने वाले इस राजनीतिक अभियान की कड़ी निंदा की।

तुर्की साइप्रस लोगों ने, जो स्वयं नरसंहार सहित सभी प्रकार के अमानवीय व्यवहार के शिकार रहे हैं, एक बार फिर दोहराया कि वे हमेशा फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के न्यायपूर्ण संघर्ष में उनका समर्थन करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे, और इज़राइल से मध्य पूर्व में हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया।

इज़राइल की संसद ने सोमवार को सर्वसम्मति से इस घटना को नरसंहार के रूप में मान्यता देने का निर्णय पारित किया। विदेश मंत्री गिदोन सार, जो इस विधेयक के पीछे थे, ने कहा कि सही काम करने में कभी देर नहीं होती। उन्होंने कहा कि इज़राइल उन 32 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने ऐतिहासिक सत्य को पहचानने और इसे नकारने के प्रयासों को खारिज करने का नैतिक कर्तव्य निभाया है।