नाइजीरिया की एक अदालत ने कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार ओमोयेले सोवोरे को कथित साइबर अपराध के मामले में 20 करोड़ नायरा (लगभग 4.8 करोड़ रुपये) की जमानत दे दी है। यह फैसला अबुजा के एक संघीय उच्च न्यायालय ने सुनाया। सोवोरे पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कीं और साइबर अपराध कानून का उल्लंघन किया। हालांकि, उनके समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।
अदालत ने जमानत की शर्तों के तहत यह आदेश दिया कि एक जमानतदार सोवोरे के समुदाय का एक पारंपरिक शासक होना चाहिए, जबकि दूसरे के पास अबुजा में जमीन की संपत्ति होनी चाहिए। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि सोवोरे मुकदमे के दौरान भाग न सकें। सोवोरे को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
सोवोरे एक प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और 'रेवोल्यूशन नाउ' आंदोलन के संस्थापक हैं। वह 2019 और 2023 के राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे को अक्सर नाइजीरिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा जाता है। मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले की निंदा की है और सरकार से राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना बंद करने का आग्रह किया है।
यह मामला नाइजीरिया के साइबर अपराध कानून के तहत दायर किया गया है, जिसकी आलोचना की गई है क्योंकि इसका उपयोग सरकारी आलोचकों को चुप कराने के लिए किया जाता है। सोवोरे के वकीलों का तर्क है कि आरोप निराधार हैं और उनके मुवक्किल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई अगले महीने होनी है, जिसमें अभियोजन पक्ष अपना मामला पेश करेगा।
सोवोरे के समर्थकों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे सोवोरे के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। यह मामला नाइजीरिया में न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है।
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