
न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने चुनावी वादों में से एक 'नगर निगम के बाजारों' की परियोजना के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल को 'N.Y.C. Groceries' नाम दिया गया है, जिसके तहत शहर के पांचों बरो में 2029 के अंत तक किफायती मूल्य पर एक-एक बाजार खोलने की योजना है। यह कदम खाद्य असुरक्षा से निपटने और महंगाई के दौर में नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। ममदानी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना को अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में पेश किया था, जिसमें स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने और बड़े सुपरमार्केट श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया था।
इस परियोजना के तहत, प्रत्येक बाजार में ताजे फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, जिनकी कीमतें निजी सुपरमार्केट की तुलना में काफी कम रखी जाएंगी। शहर प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बाजारों के संचालन के लिए शहर सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।
हालांकि, इस योजना की आलोचना भी हो रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार द्वारा संचालित बाजार अकुशल हो सकते हैं और करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। वहीं, निजी सुपरमार्केट संचालकों ने चिंता जताई है कि इससे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ममदानी प्रशासन ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आश्वासन दिया है, जिसमें लागत, संभावित लाभ और स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
पहला बाजार मैनहट्टन में खोलने की योजना है, जहां जमीन की कीमतें सबसे अधिक हैं, लेकिन वहां खाद्य असुरक्षा भी गंभीर है। इसके बाद ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रोंक्स और स्टेटन आइलैंड में भी बाजार खोले जाएंगे। प्रत्येक बाजार के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सबसे अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में स्थित हों।
यह परियोजना न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा खाद्य वितरण में सीधे हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करती है। यदि यह सफल रही, तो यह अन्य अमेरिकी शहरों के लिए एक मॉडल बन सकती है। ममदानी प्रशासन ने 2025 के बजट में इस परियोजना के लिए प्रारंभिक धनराशि आवंटित की है, और आने वाले महीनों में विस्तृत योजना सार्वजनिक की जाएगी।
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